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April 24, 2024
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‘हमे भरोसा है कि…’ न्यूज़18 राइजिंग भारत समिट 2024 में समान नागरिक संहिता पर अमित शाह का भाषण


न्यूज़18 के राइजिंग भारत समिट 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की धार्मिक प्रथाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक सामान्य कानून लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि UCC को संविधान निर्माताओं का समर्थन प्राप्त था और भाजपा ने इसे ‘मार्गदर्शक सिद्धांत’ के रूप में स्वीकार किया है.

सीएनएन-न्यूज18 के राइजिंग भारत समिट 2024 में बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि समान नागरिक संहिता (UCC) भाजपा सरकार का भारत से किया गया वादा है कि सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसियों पर एक कानून के तहत शासन किया जाना चाहिए.

शाह ने बताया कि इन संप्रदायों के धर्म और धार्मिक प्रथाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, बल्कि एक सामान्य कानून उन पर शासन करेगा, जैसा कि संविधान निर्माताओं ने तय किया था. “यह (यूसीसी) 1950 के दशक से भाजपा (जनसंघ) के लिए मुद्दा रहा है. हमारा मानना है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए.”

केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि भाजपा ने यूसीसी को “मार्गदर्शक सिद्धांत” के रूप में स्वीकार किया, जिसे बीआर अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहर लाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद भी मानते थे. उन्होंने फैसला किया कि यूसीसी को सही समय पर देश में लागू किया जाना चाहिए. उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने सर्वप्रथम यह करके भी दिखाया है.

शाह ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार UCC लेकर आई है, जिसकी राजनीतिक, न्यायिक और सामाजिक जांच की जाएगी.

उन्होंने कहा, ”हमारा मानना है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में कानून का समान शासन होना चाहिए.”

जब News18 ने शाह को बताया कि DMK (भारत-गठबंधन का हिस्सा) ने कहा है कि जब वह सत्ता में आएगी तो नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और UCC को रद्द कर देगी, तो शाह ने चुटकी लेते हुए कहा कि “ऐसा कभी नहीं होगा”.

विपक्षी दलों के इस तर्क पर कि भारत के मुसलमानों को शरिया कानून के अनुसार जीने का अधिकार है, शाह ने कहा कि ऐसी प्रथाओं को इस्लामिक देशों ने भी पहले ही छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान 1937 से शरिया कानून के तहत नहीं रह रहे हैं. उन्होंने कहा, “यह कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति है.”

शाह ने सवाल किया, ”बलात्कारियों को पत्थर मारकर मौत के घाट उतार देना, चोरों के हाथ काट देना, देशद्रोहियों को फांसी दे देना, क्या विपक्ष ऐसा चाहता है?”

आजादी के बाद UCC अपनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है. पुर्तगाली शासन के समय से ही यह गोवा में लागू है. UCC भारत में सभी धार्मिक समुदायों पर विवाह, विरासत, तलाक, गोद लेने, भरण-पोषण और अन्य मामलों पर लागू होगा. मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हलाला, इद्दत और तीन तलाक जैसी प्रथाएं UCC के तहत दंडनीय अपराध होंगी. हालाँकि यह कोड आदिवासी समुदायों को इसके दायरे से बहर रखता है.

शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाने का कोई अधिकार नहीं है. “काकासाहेब कालेलकर आयोग पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाने वाला पहला आयोग था, जिसे कांग्रेस ने कम से कम 30 वर्षों तक लागू नही किया. फिर मंडल आयोग आया, जिसे कांग्रेस ने फिर से लागू नही किया और जब इसे लागू किया गया, तो राहुल गांधी के पिता ने संसद में आरक्षण के खिलाफ 1.5 घंटे तक भाषण दिया था. “नरेंद्र मोदी ने पहली बार ओबीसी को संवैधानिक अधिकार दिया. वे कुछ हमें ओबीसी सचिवों, संयुक्त सचिवों का नाम भी बताते हैं. वे नहीं जानते कि सरकार में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की उम्र 55-60 साल के बीच है. उनका चयन कब हुआ होगा? मोदी जी की कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्री थे. प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं. वह (राहुल गांधी) पढ़ाई नहीं करते हैं, उन्हें जो कुछ भी लिखकर दिया जाता है वह बस पढ़ते हैं.

गृहमंत्री ने समिट में कहा, ”राम मंदिर भाजपा का वादा था.” ”जिस चीज का राम भक्त 500 साल से इंतजार कर रहे थे, मोदी जी ने उसे पांच साल में कर दिया. उसने कहा, “इस दृश्य को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया 10 हजार साल तक नहीं भूल पाएगी. यह लोकतंत्र का एक बड़ा उदाहरण है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र होने के बावजूद, हमें राम मंदिर बनाने की अनुमति देने के लिए न्यायालय के फैसले का इंतजार करना पड़ा. हमने न्यायालय के आदेश का इंतजार किया और वहां मंदिर बनाया, दुनिया में इस प्रकार के एक नहीं बल्कि कई उदाहरण देखने को मिलते हैं”.

Tags: Amit shah, Amit shah bjp, Uniform Civil Code



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