देश में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो चुका है. इसके बाद रोहिंग्या मुसलमानों पर बहस छिड़ गई. केंद्र ने एक याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अवैध ढंग से आए रोहिंग्याओं से देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है. हमारे यहां रिफ्यूजी एक्ट नहीं है, जो हमें किसी को शरणार्थी मानने पर बाध्य कर सके. मगर, फॉरेनर्स एक्ट क्या है?
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फॉरेनर्स एक्ट पर क्या बोली केंद्र सरकार?
